Saturday, June 23admin@onlinebbc.news

ओली ले गरिदिए १० हजार गरिबको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा

सरकारले करिब १० हजार ‘अति गरिब’ व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिदिएको छ।

नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको राष्ट्रिय बिमा नीतिअनुसार उनीहरूको बिमा सरकारले गरिदिएको हो। स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार सरकारले उपलब्ध गराएको परिचय खुल्ने सूचीका आधारमा ५० हजार रुपैयाँ बराबरको बिमा गरिएको हो।

अछाम, बागलुङ, तनहुँ, गोरखा, रोल्पा, जाजरकोट, बर्दिया, खोटाङ, भोजपुर, रामेछाप र सिन्धुलीमा अति गरिबको नाम सूचीका आधारमा बिमा गराइएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा.गुणराज लोहनीले बताए।

‘अहिलेसम्म २८ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भइसकेको छ, यसै आर्थिक वर्षभित्र ४० जिल्लामा पुर्‍याउने लक्ष्य छ,’ लोहनीले भने । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५ ७६ मा ७७ वटै जिल्लामा यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ।

अहिलेसम्म ५ लाख ९० हजारले स्वास्थ्य बिमा गरिसकेका छन्। निर्देशक लोहनीका अनुसार अति गरिबलाई सरकारले उपलब्ध गराएको परिचयपत्रका आधारमा योगदान (प्रिमियम) रकममा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै गरिबले ७५ र सीमान्तकृत गरिबले ५० प्रतिशत योगदान रकममा छुट पाउने छन् ।

‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी परिवारका सबै सदस्यले छुट्टाछुट्टै परिचयपत्र पाउँछन्,’ उनले भने, ‘प्रत्येक सदस्यले सेवा लिन जाँदा आफ्नो परिचयपत्र अनिवार्य लिएर जानुपर्ने छ।’ १ देखि ५ जनासम्मको बिमा शुल्क २ हजार ५ सय लाग्ने छ । यसको अवधि एक वर्षको हुनेछ।

विमितले सरकारी अस्पतालमा अन्तरंग, शल्यक्रिया, बहिरंग, प्रयोगशाला र औषधिमा बिमा रकम बराबरको स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउने खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। कार्यकारी निर्देशक लोहनीका अनुसार सरकारी अस्पतालमा नभएका सेवा नजिकका निजी स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता गरेर उपलब्ध गराइने छ।

यसको सुरुवात आर्थिक वर्ष ०७२ ७३ मा कैलाली, बागलुङ र इलामबाट भएको हो। परिवारमा ५ भन्दा बढी सदस्य भए ४ सय २५ रुपैयाँका दरले थप रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा उमेरको हदबन्दी छैन। वैशाख, जेठ र असारमा बिमा गर्नेले भदौ १ बाट सेवा लिन पाउने छन्। साउन, भदौ र असोजमा बिमा गर्नेले मंसिरबाट सेवा लिन पाउने छन्।

कात्तिक, मंसिर र पुसमा बिमा गर्नेले फागुन र माघमा तथा फागुन र चैतमा बिमा गर्नेले जेठबाट सेवा लिन पाउने छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण गिरीले बाँकी रहेका सबै जिल्लामा यो सेवा सुरु गर्ने तयारी भएको बताए।

स्वास्थ्य बिमा ऐन, ०७४ नियमावली बनेर पूर्ण रूपमा लागू हुन बाँकी छ। ‘नियमावली पारित हुने अन्तिम तयारीमा छ,’ लोहनीले भने, ‘पारित भएपछि अनिवार्य रूपमा सबैले बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ, कर्मचारीको हकमा भने तलबबाटै कट्टी हुने गरी बिमा हुने छ।’ बिरामीले उपचार खर्चबारे दाबी गर्नुपर्ने छैन । बिमा गर्न सम्बन्धित वडामा छानिएका दर्ता सहयोगी घरदैलोमै आउने छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !! Copying is illigel