Saturday, June 23admin@onlinebbc.news

भत्ता हटाइ कर्मचारीको तलब ‘स्केल’ बढाउने:अर्थमन्त्री

हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकका अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी भैरहँदा अर्थमन्त्री खतिवडाले कर्मचारीको तलव कति बढाउलान् भन्ने चासो बढेको छ।

अर्थस्रोतका अनुसार कर्मचारीहरुलाई दिईंदै आएका विभिन्न भत्ता कटौति गरी तलब ‘स्केल’ बढाउने अर्थमन्त्रीको योजना छ।

निजामति कर्मचारी ऐनले नै प्रत्येक दुर्ई वर्षमा महँगीको अवस्थालाई हेरेर कर्मचारीको तलव सुविधा बढाउने व्यवस्था गरेकोले पनि आगामी आवमा कर्मचारीको तलव सुविधा बढाउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयका एक महाशाखा प्रमुखले जानकारी दिए। दुई वर्ष अघि देखि निजामति कर्मचारीको तलव बढ्न सकेको छैन। त्यसकारणले पनि अर्थमन्त्रीलाई तलव बढाउनै पर्ने दवाव भएको हो।

निजामति कर्मचारीको तलव सुविधा बढावा गर्ने सम्बन्धमा मुख्य सचिवको नेतृत्वमा एक समिति नै रहने व्यवस्था छ। उक्त समितिले समेत अर्थ सँग अहिले सम्म केहि माग गरेको छैन।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ नै तयार पारेर अर्थमन्त्रालयले भत्ता भने कटौति गर्न लागेको हो।

बजेटको तयारी भैरहदा नै सरकारले आगामी आवको सुरु देखि नै लागु हुने गरी स्थानीय भत्ता, पोशाक भत्ता बाहेक सबैलाई कटौति गरको हो। सरकारले कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता कटौति गरेको हो। त्यस्तै कर्मचारीले सरकारी निकाय, सरकारको पूरा वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था, समिति, बोर्ड, परिषद, प्राधिकरणहरुको बजेट वा सरकारी कोष खर्च गरी प्रकाशन हुने पत्रिका, जर्नल, म्यागजिन आदिमा लेख, रचना प्रकाशित गरेवापत पारिश्रमिक पनि नदिने व्यवस्था गरेको छ।

अर्थ स्रोत भने आगामी आवको लागि आउने बजेटमा कर्मचारीको तलव उल्लेख्य मात्रामा भने नबढ्ने दाबी गरेको छ। स्रोतका अनुसार आगामी आवमा धेरै योजनाहरु पूरा गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि बजेटको स्रोत सिमित छ। देश संघीयतामा गैसककोले खर्च समेत बढेको छ। त्यसकारणले कर्मचारीको तलव सुविधामा आगामी बजेटले प्राथमिकता दिँदैन। त्यस्तै यो सरकारले चर्चामा आउनको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई समेत नबढाउने मनसाय बनाएको छ।

नेपालको चालु खर्च बढेकोले पनि अर्थमन्त्री कर्मचारीको तलव सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्न चाहँदैनन्। उनले अर्थमन्त्रालयको आन्तरिक छलफलमा समेत उक्त विषयलाई फोकस गरिरहेको स्रोतले जानाकारी दिएको हो।हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकका अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी भैरहँदा अर्थमन्त्री खतिवडाले कर्मचारीको तलव कति बढाउलान् भन्ने चासो बढेको छ।

अर्थस्रोतका अनुसार कर्मचारीहरुलाई दिईंदै आएका विभिन्न भत्ता कटौति गरी तलब ‘स्केल’ बढाउने अर्थमन्त्रीको योजना छ।

निजामति कर्मचारी ऐनले नै प्रत्येक दुर्ई वर्षमा महँगीको अवस्थालाई हेरेर कर्मचारीको तलव सुविधा बढाउने व्यवस्था गरेकोले पनि आगामी आवमा कर्मचारीको तलव सुविधा बढाउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयका एक महाशाखा प्रमुखले जानकारी दिए। दुई वर्ष अघि देखि निजामति कर्मचारीको तलव बढ्न सकेको छैन। त्यसकारणले पनि अर्थमन्त्रीलाई तलव बढाउनै पर्ने दवाव भएको हो।

निजामति कर्मचारीको तलव सुविधा बढावा गर्ने सम्बन्धमा मुख्य सचिवको नेतृत्वमा एक समिति नै रहने व्यवस्था छ। उक्त समितिले समेत अर्थ सँग अहिले सम्म केहि माग गरेको छैन।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ नै तयार पारेर अर्थमन्त्रालयले भत्ता भने कटौति गर्न लागेको हो।

बजेटको तयारी भैरहदा नै सरकारले आगामी आवको सुरु देखि नै लागु हुने गरी स्थानीय भत्ता, पोशाक भत्ता बाहेक सबैलाई कटौति गरको हो। सरकारले कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता कटौति गरेको हो। त्यस्तै कर्मचारीले सरकारी निकाय, सरकारको पूरा वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था, समिति, बोर्ड, परिषद, प्राधिकरणहरुको बजेट वा सरकारी कोष खर्च गरी प्रकाशन हुने पत्रिका, जर्नल, म्यागजिन आदिमा लेख, रचना प्रकाशित गरेवापत पारिश्रमिक पनि नदिने व्यवस्था गरेको छ।

अर्थ स्रोत भने आगामी आवको लागि आउने बजेटमा कर्मचारीको तलव उल्लेख्य मात्रामा भने नबढ्ने दाबी गरेको छ। स्रोतका अनुसार आगामी आवमा धेरै योजनाहरु पूरा गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि बजेटको स्रोत सिमित छ। देश संघीयतामा गैसककोले खर्च समेत बढेको छ। त्यसकारणले कर्मचारीको तलव सुविधामा आगामी बजेटले प्राथमिकता दिँदैन। त्यस्तै यो सरकारले चर्चामा आउनको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई समेत नबढाउने मनसाय बनाएको छ।

नेपालको चालु खर्च बढेकोले पनि अर्थमन्त्री कर्मचारीको तलव सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्न चाहँदैनन्। उनले अर्थमन्त्रालयको आन्तरिक छलफलमा समेत उक्त विषयलाई फोकस गरिरहेको स्रोतले जानाकारी दिएको हो।हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकका अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी भैरहँदा अर्थमन्त्री खतिवडाले कर्मचारीको तलव कति बढाउलान् भन्ने चासो बढेको छ।

अर्थस्रोतका अनुसार कर्मचारीहरुलाई दिईंदै आएका विभिन्न भत्ता कटौति गरी तलब ‘स्केल’ बढाउने अर्थमन्त्रीको योजना छ।

निजामति कर्मचारी ऐनले नै प्रत्येक दुर्ई वर्षमा महँगीको अवस्थालाई हेरेर कर्मचारीको तलव सुविधा बढाउने व्यवस्था गरेकोले पनि आगामी आवमा कर्मचारीको तलव सुविधा बढाउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयका एक महाशाखा प्रमुखले जानकारी दिए। दुई वर्ष अघि देखि निजामति कर्मचारीको तलव बढ्न सकेको छैन। त्यसकारणले पनि अर्थमन्त्रीलाई तलव बढाउनै पर्ने दवाव भएको हो।

निजामति कर्मचारीको तलव सुविधा बढावा गर्ने सम्बन्धमा मुख्य सचिवको नेतृत्वमा एक समिति नै रहने व्यवस्था छ। उक्त समितिले समेत अर्थ सँग अहिले सम्म केहि माग गरेको छैन।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ नै तयार पारेर अर्थमन्त्रालयले भत्ता भने कटौति गर्न लागेको हो।

बजेटको तयारी भैरहदा नै सरकारले आगामी आवको सुरु देखि नै लागु हुने गरी स्थानीय भत्ता, पोशाक भत्ता बाहेक सबैलाई कटौति गरको हो। सरकारले कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता कटौति गरेको हो। त्यस्तै कर्मचारीले सरकारी निकाय, सरकारको पूरा वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था, समिति, बोर्ड, परिषद, प्राधिकरणहरुको बजेट वा सरकारी कोष खर्च गरी प्रकाशन हुने पत्रिका, जर्नल, म्यागजिन आदिमा लेख, रचना प्रकाशित गरेवापत पारिश्रमिक पनि नदिने व्यवस्था गरेको छ।

अर्थ स्रोत भने आगामी आवको लागि आउने बजेटमा कर्मचारीको तलव उल्लेख्य मात्रामा भने नबढ्ने दाबी गरेको छ। स्रोतका अनुसार आगामी आवमा धेरै योजनाहरु पूरा गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि बजेटको स्रोत सिमित छ। देश संघीयतामा गैसककोले खर्च समेत बढेको छ। त्यसकारणले कर्मचारीको तलव सुविधामा आगामी बजेटले प्राथमिकता दिँदैन। त्यस्तै यो सरकारले चर्चामा आउनको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई समेत नबढाउने मनसाय बनाएको छ।

नेपालको चालु खर्च बढेकोले पनि अर्थमन्त्री कर्मचारीको तलव सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्न चाहँदैनन्। उनले अर्थमन्त्रालयको आन्तरिक छलफलमा समेत उक्त विषयलाई फोकस गरिरहेको स्रोतले जानाकारी दिएको हो।हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकका अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी भैरहँदा अर्थमन्त्री खतिवडाले कर्मचारीको तलव कति बढाउलान् भन्ने चासो बढेको छ।

अर्थस्रोतका अनुसार कर्मचारीहरुलाई दिईंदै आएका विभिन्न भत्ता कटौति गरी तलब ‘स्केल’ बढाउने अर्थमन्त्रीको योजना छ।

निजामति कर्मचारी ऐनले नै प्रत्येक दुर्ई वर्षमा महँगीको अवस्थालाई हेरेर कर्मचारीको तलव सुविधा बढाउने व्यवस्था गरेकोले पनि आगामी आवमा कर्मचारीको तलव सुविधा बढाउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयका एक महाशाखा प्रमुखले जानकारी दिए। दुई वर्ष अघि देखि निजामति कर्मचारीको तलव बढ्न सकेको छैन। त्यसकारणले पनि अर्थमन्त्रीलाई तलव बढाउनै पर्ने दवाव भएको हो।

निजामति कर्मचारीको तलव सुविधा बढावा गर्ने सम्बन्धमा मुख्य सचिवको नेतृत्वमा एक समिति नै रहने व्यवस्था छ। उक्त समितिले समेत अर्थ सँग अहिले सम्म केहि माग गरेको छैन।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ नै तयार पारेर अर्थमन्त्रालयले भत्ता भने कटौति गर्न लागेको हो।

बजेटको तयारी भैरहदा नै सरकारले आगामी आवको सुरु देखि नै लागु हुने गरी स्थानीय भत्ता, पोशाक भत्ता बाहेक सबैलाई कटौति गरको हो। सरकारले कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता कटौति गरेको हो। त्यस्तै कर्मचारीले सरकारी निकाय, सरकारको पूरा वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था, समिति, बोर्ड, परिषद, प्राधिकरणहरुको बजेट वा सरकारी कोष खर्च गरी प्रकाशन हुने पत्रिका, जर्नल, म्यागजिन आदिमा लेख, रचना प्रकाशित गरेवापत पारिश्रमिक पनि नदिने व्यवस्था गरेको छ।

अर्थ स्रोत भने आगामी आवको लागि आउने बजेटमा कर्मचारीको तलव उल्लेख्य मात्रामा भने नबढ्ने दाबी गरेको छ। स्रोतका अनुसार आगामी आवमा धेरै योजनाहरु पूरा गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि बजेटको स्रोत सिमित छ। देश संघीयतामा गैसककोले खर्च समेत बढेको छ। त्यसकारणले कर्मचारीको तलव सुविधामा आगामी बजेटले प्राथमिकता दिँदैन। त्यस्तै यो सरकारले चर्चामा आउनको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई समेत नबढाउने मनसाय बनाएको छ।

नेपालको चालु खर्च बढेकोले पनि अर्थमन्त्री कर्मचारीको तलव सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्न चाहँदैनन्। उनले अर्थमन्त्रालयको आन्तरिक छलफलमा समेत उक्त विषयलाई फोकस गरिरहेको स्रोतले जानाकारी दिएको हो।हालका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकका अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी भैरहँदा अर्थमन्त्री खतिवडाले कर्मचारीको तलव कति बढाउलान् भन्ने चासो बढेको छ।

अर्थस्रोतका अनुसार कर्मचारीहरुलाई दिईंदै आएका विभिन्न भत्ता कटौति गरी तलब ‘स्केल’ बढाउने अर्थमन्त्रीको योजना छ।

निजामति कर्मचारी ऐनले नै प्रत्येक दुर्ई वर्षमा महँगीको अवस्थालाई हेरेर कर्मचारीको तलव सुविधा बढाउने व्यवस्था गरेकोले पनि आगामी आवमा कर्मचारीको तलव सुविधा बढाउन लागिएको अर्थ मन्त्रालयका एक महाशाखा प्रमुखले जानकारी दिए। दुई वर्ष अघि देखि निजामति कर्मचारीको तलव बढ्न सकेको छैन। त्यसकारणले पनि अर्थमन्त्रीलाई तलव बढाउनै पर्ने दवाव भएको हो।

निजामति कर्मचारीको तलव सुविधा बढावा गर्ने सम्बन्धमा मुख्य सचिवको नेतृत्वमा एक समिति नै रहने व्यवस्था छ। उक्त समितिले समेत अर्थ सँग अहिले सम्म केहि माग गरेको छैन।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ नै तयार पारेर अर्थमन्त्रालयले भत्ता भने कटौति गर्न लागेको हो।

बजेटको तयारी भैरहदा नै सरकारले आगामी आवको सुरु देखि नै लागु हुने गरी स्थानीय भत्ता, पोशाक भत्ता बाहेक सबैलाई कटौति गरको हो। सरकारले कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता कटौति गरेको हो। त्यस्तै कर्मचारीले सरकारी निकाय, सरकारको पूरा वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्था, समिति, बोर्ड, परिषद, प्राधिकरणहरुको बजेट वा सरकारी कोष खर्च गरी प्रकाशन हुने पत्रिका, जर्नल, म्यागजिन आदिमा लेख, रचना प्रकाशित गरेवापत पारिश्रमिक पनि नदिने व्यवस्था गरेको छ।

अर्थ स्रोत भने आगामी आवको लागि आउने बजेटमा कर्मचारीको तलव उल्लेख्य मात्रामा भने नबढ्ने दाबी गरेको छ। स्रोतका अनुसार आगामी आवमा धेरै योजनाहरु पूरा गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि बजेटको स्रोत सिमित छ। देश संघीयतामा गैसककोले खर्च समेत बढेको छ। त्यसकारणले कर्मचारीको तलव सुविधामा आगामी बजेटले प्राथमिकता दिँदैन। त्यस्तै यो सरकारले चर्चामा आउनको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई समेत नबढाउने मनसाय बनाएको छ।

नेपालको चालु खर्च बढेकोले पनि अर्थमन्त्री कर्मचारीको तलव सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्न चाहँदैनन्। उनले अर्थमन्त्रालयको आन्तरिक छलफलमा समेत उक्त विषयलाई फोकस गरिरहेको स्रोतले जानाकारी दिएको हो।source:nepalkhabar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !! Copying is illigel